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झारखंड के 26 साल: आंदोलन से राज्य गठन तक और विकास की चुनौतियों के बीच बदलता झारखंड

झारखंड स्थापना के 26 वर्ष पूरे। जानिए अलग राज्य के आंदोलन से लेकर गठन तक का सफर, खनिज संपदा, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की उपलब्धियों व चुनौतियों की पूरी कहानी।

15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया झारखंड आज अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर रहा है। यह राज्य केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष, बलिदान, आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन की रक्षा और अपने अधिकारों के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई का परिणाम है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर अलग राज्य का सपना देखने वाली पीढ़ियों ने जिस झारखंड की कल्पना की थी, उसमें प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे।

आज 26 साल बाद झारखंड के सामने एक विरोधाभासी तस्वीर है। एक ओर राज्य के पास कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और अन्य खनिजों का विशाल भंडार है, वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। राज्य ने सड़क, बिजली, संचार, शहरीकरण, शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है।

सवाल यह है कि जिस झारखंड को खनिज संपदा के दम पर देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल होने की क्षमता रखनी चाहिए थी, वहां के आम नागरिक आज भी रोजगार, बेहतर अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्या 26 वर्षों का सफर झारखंड आंदोलन के मूल उद्देश्यों को पूरा कर पाया है? या फिर राज्य आज भी अपने गठन के समय किए गए वादों को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा है?

यह आलेख इसी सवाल का जवाब तलाशने की एक कोशिश है।

1. अलग झारखंड की मांग: जब शुरू हुई अपनी पहचान और अधिकारों की लड़ाई

झारखंड आंदोलन का इतिहास आजादी के बाद शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें औपनिवेशिक शासन के दौर तक जाती हैं। छोटानागपुर और संताल परगना क्षेत्र के आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजी शासन, जमींदारी व्यवस्था, शोषण और अपनी जमीन पर बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया।

इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान अन्य क्षेत्रों से अलग रही है। यहां मुंडा, उरांव, संताल, हो, खड़िया, भूमिज और अन्य जनजातीय समुदायों की अपनी परंपराएं, भाषा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और जीवनशैली रही है। जंगल और जमीन केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि इन समुदायों की पहचान, संस्कृति और जीवन का आधार रहे हैं।

अंग्रेजी शासन के दौरान आदिवासियों की जमीन पर कब्जे, महाजनी शोषण और जबरन कर वसूली के खिलाफ कई बड़े विद्रोह हुए।

कोल विद्रोह (1831-32): छोटानागपुर क्षेत्र में अंग्रेजी शासन, जमींदारों और बाहरी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ कोल समुदाय ने विद्रोह किया। इस संघर्ष ने क्षेत्र में आदिवासी असंतोष की गहराई को उजागर किया।

संताल हूल (1855-56): सिद्धू-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो के नेतृत्व में संताल समुदाय ने अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह किया। यह संघर्ष आदिवासी स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई का बड़ा प्रतीक बना।

बिरसा मुंडा का उलगुलान (1899-1900): भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित कर जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए आंदोलन किया। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई भी था। बिरसा मुंडा ने जिस स्वशासन और सम्मान की कल्पना की थी, वह आगे चलकर अलग झारखंड राज्य की मांग की वैचारिक नींव बना।

इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि छोटानागपुर और संताल परगना के लोगों की समस्याएं और आवश्यकताएं अलग थीं। उन्हें अपनी जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर अधिकार चाहिए था।

2. अलग राज्य आंदोलन को मिला राजनीतिक स्वरूप

20वीं सदी में अलग झारखंड की मांग धीरे-धीरे संगठित राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगी।

वर्ष 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज जैसे संगठनों ने क्षेत्रीय हितों और सामाजिक सुधार के मुद्दे उठाने शुरू किए। इसके बाद 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। जयपाल सिंह मुंडा इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। ऑक्सफोर्ड शिक्षित जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी समाज को एक राजनीतिक पहचान देने का प्रयास किया।

वर्ष 1949 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी ने अलग झारखंड राज्य की मांग को राजनीतिक मंच प्रदान किया। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली। इसके बाद अलग राज्य की मांग को और मजबूती मिली।

1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी अलग झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि आयोग ने भाषाई और प्रशासनिक आधारों को ध्यान में रखते हुए अलग राज्य की मांग स्वीकार नहीं की।

इसके बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। समय के साथ इसकी मांग का आधार विस्तृत होता गया। इसमें आदिवासी समुदायों के साथ-साथ क्षेत्र के मूलवासी, मजदूर, किसान, छात्र और बुद्धिजीवी भी जुड़ने लगे।

1970 के दशक में आंदोलन ने नया मोड़ लिया। 1972 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और अन्य नेताओं के प्रयासों से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का गठन हुआ। इस संगठन ने आदिवासी-मूलवासी अधिकार, जमीन की रक्षा, मजदूरों के शोषण और क्षेत्रीय असमानता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

विनोद बिहारी महतो का नारा 'पढ़ो और लड़ो' आंदोलन के सामाजिक और शैक्षणिक पक्ष को मजबूत करने वाला संदेश बना। वहीं शिबू सोरेन ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में संगठन को व्यापक आधार दिया।

1980 और 1990 के दशक में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) सहित कई संगठनों ने अलग राज्य की मांग को तेज किया। आंदोलन अब केवल राजनीतिक मांग नहीं रहा, बल्कि झारखंड की क्षेत्रीय पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका था।

अलग राज्य के लिए धरना, प्रदर्शन, बंद, रैलियां और राजनीतिक संघर्ष लगातार जारी रहे। अंततः दशकों की लड़ाई और राजनीतिक सहमति के बाद अलग झारखंड राज्य का रास्ता साफ हुआ।

3. 15 नवंबर 2000: जब पूरा हुआ अलग राज्य का सपना

झारखंड आंदोलन की लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (JAAC) का गठन हुआ। यह अलग राज्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। इसके बावजूद आंदोलनकारियों की मांग पूरी नहीं हुई थी। उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए था, ताकि क्षेत्र के विकास और प्रशासन से जुड़े फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जा सकें।

वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने बिहार पुनर्गठन विधेयक को आगे बढ़ाया। संसद से विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इस तरह बिरसा मुंडा के संघर्ष और आदिवासी अस्मिता की प्रतीक धरती को एक अलग राजनीतिक पहचान मिली। रांची को राज्य की राजधानी बनाया गया।

झारखंड के गठन के समय लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। आंदोलनकारियों को भरोसा था कि अब उनके क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का उपयोग स्थानीय विकास के लिए होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहेगी, गांवों तक सड़क, बिजली और पानी पहुंचेगा तथा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा।

लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनने के बाद उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पटना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी आवाज रांची से उठेगी और उनके विकास की योजनाएं उनकी जरूरतों के अनुसार तैयार होंगी।

लेकिन राज्य बनने के बाद की राजनीतिक और प्रशासनिक यात्रा आसान नहीं रही।

4. 26 वर्षों की राजनीतिक यात्रा: सरकारें बदलीं, उम्मीदें भी बदलीं

झारखंड के गठन के बाद बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में नई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करने की जिम्मेदारी थी। बिहार से अलग हुए राज्य को अपनी संस्थाएं, विभाग, नीतियां और विकास की प्राथमिकताएं तय करनी थीं।

इसके बाद राज्य की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास जैसे नेताओं ने अलग-अलग समय पर मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली। राष्ट्रपति शासन के दौर भी आए। राजनीतिक अस्थिरता झारखंड के शुरुआती वर्षों की एक बड़ी समस्या रही।

कई बार सरकारें बदलीं और विकास की योजनाओं की निरंतरता प्रभावित हुई। नई सरकारों ने नई प्राथमिकताएं तय कीं, लेकिन प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन जैसी बुनियादी चुनौतियां बनी रहीं।

वर्ष 2014 से 2019 तक रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही। यह झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके बाद 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की सरकार बनी। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार फिर सत्ता में आई।

राज्य की राजनीति में आदिवासी अधिकार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण, विस्थापन, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे लगातार केंद्र में रहे हैं।

26 वर्षों में झारखंड ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का विस्तार किया, लेकिन राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। राज्य गठन के समय जो सबसे बड़ा सपना था, वह था सत्ता और संसाधनों का लाभ आम जनता तक पहुंचाना। इसी कसौटी पर आज भी सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन होना चाहिए।

5. खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड, लेकिन स्थानीय लोगों के जीवन में कितनी समृद्धि?

झारखंड की पहचान देश के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संपन्न राज्यों में होती है। राज्य की धरती के नीचे मौजूद प्राकृतिक संपदा ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के कई बड़े उद्योगों को झारखंड से कोयला, लौह अयस्क, तांबा और अन्य खनिज मिलते हैं।

 

झारखंड के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा शामिल हैं।

राज्य में प्रमुख रूप से निम्नलिखित खनिज पाए जाते हैं:

  • कोयला: धनबाद, झरिया, बोकारो, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग।

  • लौह अयस्क: पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंडी, गुवा और चिरिया क्षेत्र।

  • तांबा: पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला और आसपास का क्षेत्र।

  • यूरेनियम: जादूगोड़ा और आसपास के क्षेत्र।

  • बॉक्साइट: लोहरदगा, गुमला और आसपास के इलाके।

  • अभ्रक: कोडरमा और गिरिडीह।

  • चूना पत्थर, डोलोमाइट और ग्रेफाइट: राज्य के विभिन्न हिस्सों में।

झारखंड देश में कोकिंग कोल का प्रमुख उत्पादक है। भारतीय खनिज संपदा में राज्य की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40 प्रतिशत झारखंड में मौजूद है। कोयला भंडार में राज्य की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

लेकिन खनिज संपदा की इस चमक के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है। जिस जमीन से देश की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा और औद्योगिक कच्चा माल मिलता है, उसी जमीन के आसपास रहने वाले अनेक परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

कोयले की धरती पर जिंदगी की मुश्किलें

धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है। झरिया का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन झरिया की पहचान केवल कोयले से नहीं, बल्कि भूमिगत आग, भू-धंसान, प्रदूषण और विस्थापन की समस्या से भी जुड़ी हुई है।

कई इलाकों में वर्षों से जमीन के नीचे आग जल रही है। स्थानीय परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की चुनौती बनी हुई है। प्रदूषण का असर स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। खनन से जुड़े रोजगार के अवसर हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक, ठेका व्यवस्था और कौशल की जरूरत के कारण स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं रहा है।

इसी प्रकार पश्चिमी सिंहभूम के लौह अयस्क क्षेत्र में खनन से उद्योगों को लाभ मिलता है, लेकिन वन क्षेत्र, आदिवासी आबादी और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

खनिज का पैसा कहां खर्च हो रहा है?

खनन से मिलने वाली रॉयल्टी, कर और अन्य राजस्व राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है।

DMF का उद्देश्य खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास और आजीविका जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना भी इसी दिशा में काम करती है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या खनन प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है? क्या खदानों के आसपास के गांवों में स्वच्छ पेयजल, अच्छी सड़कें, अस्पताल और गुणवत्तापूर्ण स्कूल उपलब्ध हैं?

खनन से होने वाली आय का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। केवल खनिज उत्पादन और राजस्व के आंकड़े विकास की पूरी कहानी नहीं बताते।

दिसंबर 2025 में सामने आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन, खनन पट्टों और वैज्ञानिक एवं टिकाऊ खनन से जुड़ी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया। इससे स्पष्ट है कि खनिज संपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।

Comptroller and Auditor General of India

6. उद्योगों का विकास: टाटा, बोकारो से लेकर नए निवेश की संभावनाएं

झारखंड का औद्योगिक इतिहास राज्य गठन से काफी पुराना है। जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना ने इस क्षेत्र को औद्योगिक पहचान दी। बोकारो स्टील प्लांट, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) रांची, सीसीएल, बीसीसीएल, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसे संस्थानों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया।

जमशेदपुर देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शामिल है। यहां स्टील, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों का बड़ा नेटवर्क है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बोकारो इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि धनबाद और रामगढ़ का औद्योगिक विकास कोयला आधारित गतिविधियों से जुड़ा है।

रांची में एचईसी की स्थापना ने भारी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राज्य को विशेष पहचान दी। हालांकि पिछले वर्षों में एचईसी की आर्थिक और उत्पादन संबंधी चुनौतियों ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि पुराने सार्वजनिक उद्योगों का आधुनिकीकरण कितना जरूरी है।

राज्य में औद्योगिक विकास के बावजूद एक बड़ी समस्या यह है कि खनिज आधारित उद्योगों की मौजूदगी के अनुपात में स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन पाए हैं।

बड़े उद्योगों में मशीनों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों को पूंजी, बाजार, बिजली, परिवहन और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

झारखंड के सामने अब केवल बड़े उद्योग स्थापित करने की चुनौती नहीं है, बल्कि ऐसे उद्योग विकसित करने की जरूरत है जो स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्थायी रोजगार दें। खनिजों का केवल कच्चे रूप में निर्यात करने के बजाय राज्य के भीतर ही मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

7. विकास की रफ्तार: सड़क, परिवहन और शहरीकरण में कितना बदला झारखंड?

राज्य गठन के बाद झारखंड में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। राजधानी रांची से लेकर जिला मुख्यालयों और प्रखंडों तक सड़क संपर्क का विस्तार हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के विकास से कई शहरों के बीच यात्रा आसान हुई है। ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है। पुल-पुलियों के निर्माण से पहले की तुलना में कई दूरदराज के गांवों तक पहुंच आसान हुई है।

रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और हजारीबाग जैसे शहरों में शहरी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रांची में फ्लाईओवर, शहरी सड़कें, आवासीय परिसर, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ी है।

रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सामने आई हैं। देवघर में हवाई अड्डे की शुरुआत और राज्य के अन्य हिस्सों में हवाई संपर्क की संभावनाओं ने पर्यटन तथा व्यापार के नए अवसर पैदा किए हैं।

हालांकि विकास की यह तस्वीर पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है।

रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में जहां आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वहीं लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज और पलामू के कई ग्रामीण इलाकों में सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अब भी चुनौती बनी हुई है।

शहरीकरण के साथ ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, जलजमाव, कचरा प्रबंधन और अनियोजित निर्माण जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाना आने वाले समय की बड़ी जरूरत होगी।

8. बिजली: कोयला पैदा करने वाला राज्य, फिर भी बिजली की समस्या क्यों?

झारखंड के विकास की चर्चा बिजली के बिना अधूरी है। यह देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां से देश के कई बिजलीघरों को कोयला उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में बड़े ताप विद्युत संयंत्रों और दामोदर घाटी निगम जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य गठन के बाद बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गईं। गांवों तक बिजली पहुंचाने, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने, पुरानी तारों को बदलने और सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने जैसे काम हुए।

झारखंड बिजली वितरण निगम के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक 19,719 सर्किट किलोमीटर एलटी तारों को बदलने, 2,432 सर्किट किलोमीटर नई 11 केवी लाइन बनाने और 3,589 नए वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाने जैसे कार्य किए गए। स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी आगे बढ़ा है।

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नीति आयोग के इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी डैशबोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड में बिजली के लगभग 53.7 लाख उपभोक्ता थे। वहीं बिजली वितरण में एटीएंडसी नुकसान 28.19 प्रतिशत दर्ज किया गया। यह बताता है कि बिजली आपूर्ति का ढांचा मजबूत करने के साथ वितरण व्यवस्था की दक्षता में सुधार करना भी जरूरी है।

सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि कोयले की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने पर आपूर्ति प्रभावित होती है। कई गांवों में कम वोल्टेज और ट्रांसफॉर्मर खराब होने की शिकायतें सामने आती हैं।

राज्य के लिए अब बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ वितरण नेटवर्क मजबूत करना, बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान कम करना तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

झारखंड में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। छतों पर सोलर पैनल, सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत बिजली व्यवस्था भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

9. बेरोजगारी और पलायन: झारखंड के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती

झारखंड गठन के 26 साल बाद भी बेरोजगारी राज्य की सबसे गंभीर समस्याओं में शामिल है। यहां के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। राज्य के विद्यार्थी देश के विभिन्न हिस्सों में पढ़ाई कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन राज्य के भीतर उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हैं।

राज्य में बेरोजगारी के कई कारण हैं।

पहला कारण: उद्योगों में सीमित रोजगार। झारखंड में बड़े उद्योग जरूर हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक और मशीनों पर बढ़ती निर्भरता के कारण रोजगार की वृद्धि औद्योगिक निवेश के अनुपात में नहीं हो पाती।

दूसरा कारण: सरकारी नियुक्तियों में देरी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया, परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों को लेकर अक्सर विवाद और विलंब की स्थिति बनती रही है। इससे युवाओं में निराशा बढ़ती है।

तीसरा कारण: कौशल और बाजार की मांग के बीच अंतर। बड़ी संख्या में युवा सामान्य स्नातक और पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षा पूरी करते हैं, लेकिन उद्योगों को तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों की जरूरत होती है। कौशल विकास और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल की कमी रोजगार की समस्या को बढ़ाती है।

चौथा कारण: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सीमाएं। राज्य की बड़ी आबादी आज भी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। लेकिन खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। सिंचाई, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण कृषि से स्थायी आय हासिल करना मुश्किल होता है।

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के युवाओं में समग्र बेरोजगारी दर 20.4 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत बताई गई है। हालांकि शहरी युवा बेरोजगारी की स्थिति अब भी गंभीर है। शहरी क्षेत्रों में पुरुष युवाओं की बेरोजगारी दर 16.6 प्रतिशत और महिला युवाओं की 16.7 प्रतिशत दर्ज की गई। स्नातक युवाओं में बेरोजगारी 7.5 प्रतिशत और डिप्लोमा धारकों में 20.6 प्रतिशत बताई गई है। ये आंकड़े रोजगार की गुणवत्ता और शिक्षा के अनुरूप अवसरों की कमी की ओर ध्यान दिलाते हैं।

पलायन की मजबूरी

झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में झारखंड के मजदूर काम करते हैं।

निर्माण कार्य, होटल, फैक्ट्री, घरेलू काम और असंगठित क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए लोग अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर हैं।

कई बार मजदूरों को कम मजदूरी, असुरक्षित कार्यस्थल, समय पर भुगतान नहीं मिलने और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं है। इसका असर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की जिम्मेदारियों और ग्रामीण सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है।

सरकार के सामने चुनौती यह है कि गांवों में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएं। इसके लिए कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनोपज, हस्तशिल्प और पर्यटन को रोजगार से जोड़ना होगा।

युवाओं को क्या चाहिए?

झारखंड के युवाओं को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध नियुक्तियां चाहिए। सरकारी रिक्तियों का नियमित कैलेंडर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षण, निजी निवेश और स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर आवश्यक हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रमिकों का बड़ा हिस्सा स्वरोजगार और घरेलू उद्यमों में सहयोग करने वाले कामों से जुड़ा है। इसलिए महिला श्रमिकों को नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ना राज्य की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए।

Jharkhand Economic Survey 2025-26

10. शिक्षा: साक्षरता बढ़ी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी चुनौती

किसी भी राज्य के विकास का सबसे मजबूत आधार शिक्षा होता है। झारखंड आंदोलन के दौरान भी शिक्षा को सामाजिक बदलाव और अधिकारों की लड़ाई का महत्वपूर्ण हथियार माना गया था। विनोद बिहारी महतो का 'पढ़ो और लड़ो' का संदेश आज भी झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में प्रासंगिक है।

राज्य गठन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकारी विद्यालयों का विस्तार हुआ, नए कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले, तकनीकी शिक्षा के संस्थानों की संख्या बढ़ी और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से गरीब तथा आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए गए।

झारखंड में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, बीआईटी मेसरा, रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, एनआईटी जमशेदपुर और आईआईएम रांची शामिल हैं।

राज्य में मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग संस्थानों का भी विस्तार हुआ है। इसके बावजूद ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

साक्षरता में सुधार, लेकिन राष्ट्रीय औसत से पीछे

झारखंड के गठन के समय वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 53.56 प्रतिशत थी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2023-24 में यह बढ़कर 76.70 प्रतिशत हो गई। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि यह राष्ट्रीय औसत 80.9 प्रतिशत से अभी भी कम है।

Jharkhand Economic Survey 2025-26

लड़कियों की शिक्षा में भी सुधार हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी, शिक्षकों की कमी, आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक परिस्थितियां अब भी कई बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करती हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 44,475 स्कूलों में लगभग 68.64 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। हालांकि प्रारंभिक कक्षाओं से माध्यमिक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते विद्यार्थियों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है।

विशेष रूप से आदिवासी विद्यार्थियों के मामले में यह चुनौती गंभीर है। प्रारंभिक स्तर पर नामांकन अच्छा होने के बावजूद माध्यमिक स्तर पर आदिवासी विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 34.8 प्रतिशत तक रह जाता है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 15.2 प्रतिशत दर्ज की गई है।

उच्च शिक्षा और रोजगार के बीच दूरी

झारखंड में उच्च शिक्षा के संस्थान बढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार का सवाल खड़ा हो जाता है। कई विद्यार्थी बेहतर उच्च शिक्षा और नौकरी की तलाश में दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में चले जाते हैं।

राज्य में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, मेडिकल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योगों की जरूरत के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है।

साथ ही, आदिवासी भाषाओं और स्थानीय संस्कृति को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान देना भी जरूरी है। संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शुरुआती शिक्षा उपलब्ध कराने से बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर हो सकती है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल स्कूलों में नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर नागरिक, कुशल पेशेवर और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।

11. स्वास्थ्य व्यवस्था: अस्पताल बढ़े, लेकिन इलाज की सुविधाओं में असमानता

झारखंड के गठन के समय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद कमजोर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, डॉक्टरों का अभाव, अस्पतालों में संसाधनों की कमी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गंभीर थीं।

26 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में विस्तार हुआ है। रांची में रिम्स, सदर अस्पताल और निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के माध्यम से इलाज की सुविधाएं बढ़ी हैं। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और हजारीबाग जैसे शहरों में भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हुआ है।

देवघर में एम्स की स्थापना राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे संताल परगना और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में 4,996 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 16,719 बेड उपलब्ध थे। हालांकि स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या बढ़ने के साथ पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौती है।

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डॉक्टरों की कमी और ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्या

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता और चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव की समस्याएं सामने आती रही हैं।

राजधानी रांची में इलाज की सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, लेकिन दूरदराज के गांवों में रहने वाले मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में जिला मुख्यालय या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है।

कई बार गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने, एंबुलेंस की अनुपलब्धता और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। वर्ष 2021-23 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का मातृ मृत्यु अनुपात 54 प्रति एक लाख जीवित जन्म और शिशु मृत्यु दर 25 प्रति एक हजार जीवित जन्म दर्ज की गई। ये दोनों आंकड़े संबंधित राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं।

Jharkhandi Baba

इसके बावजूद कुपोषण, एनीमिया, टीबी, मलेरिया और मातृ-शिशु स्वास्थ्य की समस्याएं राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पोषण, स्वच्छ पेयजल, नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे की जरूरत

  • प्रत्येक प्रखंड में पर्याप्त सुविधाओं वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।

  • सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की नियमित नियुक्ति।

  • ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था।

  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

  • कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ प्रभावी अभियान।

  • मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों का विस्तार।

  • टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी उपयोग।

स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता अस्पतालों की इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि एक गरीब परिवार को समय पर और कम खर्च में अच्छा इलाज मिल पा रहा है या नहीं।

12. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था: उपजाऊ संभावनाएं, लेकिन किसानों की आय सीमित

झारखंड को अक्सर खनिज संपदा के कारण पहचाना जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती, पशुपालन, वनोपज और छोटे व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

धान राज्य की प्रमुख फसलों में शामिल है। इसके अलावा मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियां और फल भी पैदा किए जाते हैं।

झारखंड में लाह, तसर रेशम, महुआ, इमली, साल बीज, औषधीय पौधों और अन्य वनोपज की बड़ी संभावनाएं हैं। राज्य तसर उत्पादन के लिए भी देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

लेकिन कृषि की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई है। राज्य के कई किसान आज भी मानसून पर निर्भर हैं। बारिश कम होने या समय पर नहीं होने से फसल प्रभावित होती है। छोटी जोत, आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी, भंडारण की समस्या और बाजार तक सीमित पहुंच किसानों की आय को प्रभावित करती है।

यदि कृषि के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, स्थानीय बाजार और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

इसके साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

13. आदिवासी समाज, जल-जंगल-जमीन और विस्थापन का सवाल

झारखंड आंदोलन की आत्मा आदिवासी अस्मिता और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों में बसती है। अलग राज्य बनने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन, संस्कृति, परंपरा और संसाधनों पर अधिकार मिल सके।

राज्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) जमीन की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कानूनी आधार हैं।

इन कानूनों का उद्देश्य आदिवासी और अन्य संरक्षित समुदायों की जमीन को अनधिकृत हस्तांतरण से बचाना है। इसके बावजूद जमीन विवाद, अवैध कब्जे, विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं समय-समय पर सामने आती रही हैं।

कोयला, इस्पात, बांध, उद्योग और अन्य विकास परियोजनाओं के कारण कई परिवारों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। कुछ को मुआवजा और पुनर्वास मिला, जबकि कई मामलों में विस्थापन के बाद आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की समस्याएं बनी रहीं।

विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिसमें स्थानीय लोगों को ही अपनी जमीन और जीवन से बेदखल होना पड़े।

पेसा कानून, वन अधिकार कानून और ग्रामसभा की शक्तियों को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है। आदिवासी समाज की भागीदारी के बिना बनाई गई विकास योजनाएं लंबे समय तक सफल नहीं हो सकतीं।

इसके साथ ही सरना धर्म, आदिवासी भाषाओं, पारंपरिक त्योहारों और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण भी राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए।

14. खेल और पर्यटन: झारखंड की ऐसी पहचान, जिस पर देश को गर्व

झारखंड ने खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की है।

महेंद्र सिंह धोनी ने रांची को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नक्शे पर स्थापित किया। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में देश का नाम रोशन किया। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और अन्य हॉकी खिलाड़ियों ने झारखंड की खेल प्रतिभा को नई पहचान दी।

राज्य के कई आदिवासी इलाकों में हॉकी और फुटबॉल केवल खेल नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं। यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रशिक्षण, खेल मैदान, पोषण, खेल सामग्री और प्रशिक्षकों की उपलब्धता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

पर्यटन के क्षेत्र में भी झारखंड के पास अपार संभावनाएं हैं।

हुंडरू जलप्रपात, दशम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, नेतरहाट, पतरातू घाटी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ पहाड़ी और देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

धार्मिक, प्राकृतिक, वन्यजीव और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सकती है।

इसके लिए पर्यटक स्थलों पर बेहतर सड़क, होटल, सुरक्षा, स्वच्छता, गाइड और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था जरूरी है। पर्यटन को स्थानीय युवाओं के रोजगार से जोड़ने पर छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

15. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: विकास के साथ प्रकृति को बचाने की चुनौती

झारखंड की पहचान उसके जंगलों, पहाड़ों, नदियों और प्राकृतिक सुंदरता से भी है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र से जुड़ा है। साल, पलाश, महुआ और सखुआ के जंगल यहां की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान हैं।

लेकिन खनन, औद्योगिक गतिविधियों, जंगलों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ा है।

धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है। खनन क्षेत्रों में भूमि क्षरण, जल प्रदूषण और जंगलों के नुकसान की चुनौती भी है।

जलवायु परिवर्तन का असर कृषि और ग्रामीण जीवन पर भी दिखाई देता है। अनियमित बारिश, सूखा, अत्यधिक गर्मी और जलस्रोतों के सूखने जैसी समस्याएं किसानों की मुश्किलें बढ़ाती हैं।

राज्य के सामने अब एक ऐसी विकास नीति बनाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। खनन के बाद जमीन का पुनर्वास, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देनी होगी।

विकास की दौड़ में यदि जंगल, नदियां और प्राकृतिक संसाधन ही खत्म हो गए तो झारखंड अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देगा।

16. गरीबी और सामाजिक असमानता: विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कब पहुंचेगा?

झारखंड की विकास यात्रा में एक बड़ा सवाल सामाजिक असमानता का भी है। राज्य में एक ओर बड़े औद्योगिक घराने, खनन कंपनियां और आधुनिक शहर हैं, तो दूसरी ओर ऐसे गांव भी हैं जहां लोगों को पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आजीविका, पोषण और शिक्षा की समस्याएं अधिक गंभीर हैं।

राज्य में सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राशन, आवास, पेंशन, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता देने के प्रयास किए गए हैं। महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना जैसी पहल ने सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता के मुद्दे को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा है।

लेकिन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक समय पर पहुंच रहा है या नहीं।

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभा की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है।

झारखंड का विकास तभी वास्तविक माना जाएगा जब राज्य के सबसे पिछड़े गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी वही सम्मान, अवसर और बुनियादी सुविधाएं मिलें, जो राजधानी और बड़े शहरों में रहने वाले नागरिकों को उपलब्ध हैं।

17. झारखंड की अर्थव्यवस्था: बढ़ता आकार, लेकिन प्रति व्यक्ति समृद्धि की चुनौती

26 वर्षों में झारखंड की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। उद्योग, खनन, निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति दी है।

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7.02 प्रतिशत आंकी गई थी। वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 3.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। वहीं मौजूदा कीमतों पर राज्य का GSDP 5.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया था।

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यह आंकड़े बताते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। लेकिन आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना अभी बाकी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन और उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ कृषि और सेवा क्षेत्र भी रोजगार और आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य को कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा:

  1. खनिज आधारित उद्योगों में स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

  2. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार करना।

  3. छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता देना।

  4. पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को रोजगार से जोड़ना।

  5. आईटी, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।

  6. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।

  7. महिलाओं और युवाओं को आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी देना।

आर्थिक विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल राज्य का बजट और जीएसडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों की आमदनी, जीवन स्तर और रोजगार के अवसरों में सुधार करना होना चाहिए।

18. झारखंड के सामने अगले 10 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौतियां

झारखंड ने अपने 26 साल के सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अगले दशक में राज्य की दिशा तय करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं।

पहली चुनौती: रोजगार का निर्माण। राज्य के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग, कृषि आधारित व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में रोजगार पैदा करना होगा।

दूसरी चुनौती: शिक्षा की गुणवत्ता। स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के अवसरों को मजबूत करना होगा।

तीसरी चुनौती: बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, दवाओं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

चौथी चुनौती: खनिज संपदा का उचित उपयोग। खनन से होने वाली आय का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। खनन प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए।

पांचवीं चुनौती: कृषि और किसानों की आय। सिंचाई, आधुनिक कृषि तकनीक, बाजार और भंडारण की सुविधाएं बढ़ानी होंगी।

छठी चुनौती: आदिवासी अधिकारों की रक्षा। जल-जंगल-जमीन, ग्रामसभा, स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना होगा।

सातवीं चुनौती: प्रशासनिक पारदर्शिता। सरकारी विभागों में जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है।

आठवीं चुनौती: महिला सशक्तीकरण। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार और औपचारिक रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

नौवीं चुनौती: शहरी और ग्रामीण विकास में संतुलन। केवल राजधानी और बड़े शहरों का विकास पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक जिले और प्रखंड में बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए।

दसवीं चुनौती: पर्यावरण और औद्योगिक विकास में संतुलन। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकार और पर्यावरण सुरक्षित रहें।

19. 26 साल बाद वही सवाल: क्या पूरा हुआ अलग झारखंड का सपना?

15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब लोगों की आंखों में एक नए भविष्य के सपने थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी जमीन पर उनके अधिकार होंगे, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी प्राकृतिक संपदा से होने वाली आय का लाभ उन्हें भी मिलेगा।

26 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर राज्य की उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

झारखंड ने सड़क, बिजली, संचार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। रांची एक आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और देवघर जैसे शहरों की पहचान मजबूत हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और देश के औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका बनी हुई है।

लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और विस्थापन जैसे सवाल अब भी राज्य के सामने खड़े हैं।

सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिस राज्य की धरती के नीचे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने वाला कोयला और अन्य खनिज मौजूद हैं, उसी राज्य के अनेक युवा नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं।

जिस राज्य ने देश को इस्पात, कोयला और ऊर्जा दी, वहां के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जिस धरती ने बिरसा मुंडा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया, उसी धरती के अनेक आदिवासी परिवार आज भी अपनी जमीन, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसलिए झारखंड के 26 साल को केवल सरकारों के कार्यकाल, बजट, योजनाओं और विकास परियोजनाओं के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। इसका मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि राज्य के आम नागरिक की जिंदगी में कितना बदलाव आया है।

अलग राज्य बनने का उद्देश्य केवल पटना से रांची तक प्रशासनिक मुख्यालय बदलना नहीं था। इसका उद्देश्य था एक ऐसी व्यवस्था बनाना, जिसमें स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों, रोजगार, शिक्षा और विकास पर अधिकार मिले।

निष्कर्ष: झारखंड को अब संसाधनों से समृद्ध नहीं, अवसरों से समृद्ध राज्य बनना होगा

झारखंड के 26 साल का सफर उपलब्धियों और अधूरे सपनों, दोनों की कहानी है। यह उन आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। यह उन शहीदों और महानायकों की धरती है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

आज झारखंड के सामने सबसे बड़ी जरूरत उस मूल भावना को फिर से मजबूत करने की है, जिसके आधार पर अलग राज्य का आंदोलन खड़ा हुआ था।

राज्य को अपनी खनिज संपदा का उपयोग केवल राजस्व कमाने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए करना होगा। उद्योगों को स्थानीय युवाओं के कौशल और रोजगार से जोड़ना होगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आदिवासी समाज की संस्कृति, जमीन और अधिकारों की रक्षा करनी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को हर परिवार तक पहुंचाना होगा।

सरकार, प्रशासन, उद्योग जगत, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर विकास की ऐसी दिशा तय करनी होगी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

भगवान बिरसा मुंडा ने जिस सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, उस सपने को साकार करना ही झारखंड स्थापना दिवस की सबसे बड़ी सार्थकता होगी।

झारखंड को अब केवल खनिज संपदा के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, कृषि और खुशहाल जीवन के लिए पहचाना जाना चाहिए।

क्योंकि झारखंड का असली विकास तब होगा, जब यहां का युवा रोजगार के लिए अपना घर छोड़ने को मजबूर नहीं होगा, किसान अपनी मेहनत से सम्मानजनक आमदनी कमा सकेगा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, हर गरीब को बेहतर इलाज मिलेगा और हर आदिवासी परिवार अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेगा।

26 साल का झारखंड अब एक नए संकल्प की ओर देख रहा है। सवाल यह नहीं कि झारखंड के पास कितनी खनिज संपदा है, बल्कि सवाल यह है कि इस संपदा से झारखंड के कितने लोगों की जिंदगी बदली है। यही सवाल आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की असली कसौटी होगा।

 

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