रांची। झारखंड में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफियाओं के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पिपरवार थाना क्षेत्र की गरही नदी से अवैध रूप से खनन कर टंडवा थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव में जमा किए गए करीब 100 ट्रैक्टर (लगभग 10 हजार सीएफटी) बालू को संयुक्त छापेमारी में जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन में संलिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क की जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गरही नदी से हो रहा था अवैध बालू खनन
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब्त किया गया बालू पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित गरही नदी से अवैध रूप से निकाला गया था। खनन के बाद इसे टंडवा थाना क्षेत्र के ग्राम चौड़ा में बड़े पैमाने पर भंडारित किया गया था। लंबे समय से इस इलाके में अवैध बालू खनन की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की।
अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन के कारण न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि नदियों के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है।
गुप्त सूचना पर संयुक्त टीम ने की छापेमारी
विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल संयुक्त अभियान चलाया। इस कार्रवाई का नेतृत्व टंडवा अंचलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस निरीक्षक सह टंडवा थाना प्रभारी पप्पू शर्मा तथा पिपरवार थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने किया।
संयुक्त टीम मंगलवार की शाम करीब छह बजे चौड़ा गांव पहुंची और संदिग्ध स्थानों की जांच शुरू की। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित बालू मिला, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
करीब 10 हजार सीएफटी बालू जब्त
छापेमारी के दौरान प्रशासन ने लगभग 100 ट्रैक्टर के बराबर यानी करीब 10 हजार सीएफटी बालू जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि यह हाल के समय में क्षेत्र में की गई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है।
बालू को सरकारी कब्जे में लेकर उसकी गणना और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
बालू माफियाओं की पहचान, होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े लोगों की पहचान कर ली गई है। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध कारोबार में किन-किन लोगों की भूमिका रही है।
दोषियों के खिलाफ खनन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में बड़े नेटवर्क या संगठित गिरोह के शामिल होने के प्रमाण मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
अवैध खनन पर प्रशासन की सख्त चेतावनी
अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य केवल अवैध बालू जब्त करना नहीं, बल्कि पूरे अवैध कारोबार को समाप्त करना है।
प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध खनन रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
गरही नदी समेत पूरे क्षेत्र में बढ़ेगी निगरानी
इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने संकेत दिया है कि गरही नदी सहित आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों में निगरानी और तेज की जाएगी। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम नियमित रूप से गश्त करेगी ताकि अवैध खनन की किसी भी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
ड्रोन निगरानी, गुप्त सूचना तंत्र और नियमित छापेमारी के माध्यम से अवैध खनन करने वालों पर नजर रखी जाएगी।
पर्यावरण और सरकारी राजस्व पर पड़ता है असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित बालू खनन से नदियों का जलस्तर प्रभावित होता है, कटाव बढ़ता है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। इसके अलावा सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है।
इसी कारण प्रशासन लगातार अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है।
स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की सराहना
क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से रात के अंधेरे में अवैध बालू खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिससे सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही थीं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि लगातार कार्रवाई से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगेगी।
निष्कर्ष
रांची जिले के पिपरवार और टंडवा क्षेत्र में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई ने बालू माफियाओं को बड़ा झटका दिया है। करीब 100 ट्रैक्टर अवैध बालू की जब्ती यह संकेत देती है कि सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में पूरे नेटवर्क का खुलासा होने और कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है।