रांची: झारखंड में स्कूली शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। राज्य के लगभग 1000 विद्यालयों में टेली क्लासेज के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार इस महत्वाकांक्षी योजना को मंगलवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके लागू होने के बाद शिक्षक एक साथ कई विद्यालयों के विद्यार्थियों को लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ा सकेंगे।
स्टूडियो से होगी लाइव पढ़ाई
प्रस्तावित योजना के तहत रांची के रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) में दो आधुनिक स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के पांचों प्रमंडलीय मुख्यालयों में एक-एक स्टूडियो बनाया जाएगा। इन स्टूडियो से शिक्षक लाइव क्लास संचालित करेंगे, जिसे राज्य के चयनित विद्यालयों में छात्र एक साथ देख और सुन सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से दूर-दराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में मदद मिलेगी और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
आदर्श विद्यालय योजना को मिलेगा 5 साल का विस्तार
कैबिनेट बैठक में आदर्श विद्यालय योजना की अवधि को पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह योजना वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगी।
इसी योजना के तहत वर्तमान में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हो रहे हैं। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही लगभग 4500 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित और उन्नत करने की योजना है।
अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए पहली बार बनेगी SOP
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अल्पसंख्यक विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के लिए पहली बार विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की है।
प्रस्तावित SOP के अनुसार सभी श्रेणी के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को NOC देने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा। इसमें संस्थानों की जांच, दस्तावेज सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं।
आंगनबाड़ी केंद्रों में फिर मिलेगा पूरक पोषाहार
कैबिनेट बैठक में महिलाओं और बच्चों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन (THR) के रूप में पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए तीन एजेंसियों को अगले छह माह का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
इन एजेंसियों में आदित्य फ्लोर लिमिटेड, कोटा दाल मील और इंटर लिक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। एजेंसियों के साथ करार समाप्त होने के बाद पिछले लगभग तीन महीनों से कई आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण प्रभावित था।
मानसून सत्र की तारीखों पर भी हो सकता है फैसला
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। सत्र कब शुरू होगा और कितने दिनों तक चलेगा, इस पर कैबिनेट की सहमति ली जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को होने वाली बैठक में 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिनमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।