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झारखंड में 22 परीक्षाएं रद्द, 17 की जांच के आदेश; JSSC-CGL और JPSC की परीक्षाएं भी शामिल

झारखंड सरकार ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में 22 परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। 17 परीक्षाओं की जांच और 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। रद्द परीक्षाओं में JSSC-CGL और JPSC की परीक्षाएं भी शामिल हैं।

रांची। झारखंड में परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर सियासत और छात्रों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

सरकार की ओर से 17 परीक्षाओं की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच का दायरा वर्ष 2010 से आयोजित परीक्षाओं तक रखा गया है। इसके अलावा 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इनमें कुछ ऐसी परीक्षाएं भी शामिल हैं, जिनके जरिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं।

JSSC-CGL और JPSC की परीक्षाएं भी रद्द

रद्द की गई प्रमुख परीक्षाओं में JSSC-CGL के अलावा JPSC की पहली से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल बताई जा रही है। इसके साथ ही CDPO, फूड सेफ्टी ऑफिसर और JET समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सरकार ने कार्रवाई की है।

इन परीक्षाओं के जरिए चयनित होकर कई अभ्यर्थी सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों और कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी नियुक्तियां इन परीक्षाओं के आधार पर हुई हैं।

17 परीक्षाओं की होगी जांच

कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है। इनमें पुरानी परीक्षाओं की भी जांच की जाएगी। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदारी तय करना बताया जा रहा है।

वहीं, छह परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। इन परीक्षाओं को लेकर आगे सरकार और संबंधित विभागों की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।

फैसले के बाद बढ़ सकती है अभ्यर्थियों की चिंता

सरकार के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने इन परीक्षाओं के जरिए चयन हासिल कर नौकरी शुरू की है। अब यह बड़ा सवाल है कि रद्द की गई परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों पर आगे क्या कार्रवाई होगी और पहले से कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार क्या निर्णय लेगी।

फिलहाल कार्मिक विभाग की अधिसूचना के बाद पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

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